शासनाने अकृषक कर रद्द करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यासंबंधी राजपत्र जारी करण्यात आले आहे. यामुळे गृहनिर्माण संस्थांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
कृषी क्षेत्र अकृषक करताना ‘एनए’ परवानगीची अट रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतली आहे. नगररचना विभाग आणि स्थानिक प्राधिकरणाने दिलेली बांधकाम नकाशा परवानगी हीच आता ‘एनए’ परवानगी असणार आहे. त्यासाठी आता जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्वतंत्र बांधकाम परवानगी घेण्याची आवश्यकता असणार नाही. शिवाय, वार्षिक अकृषक करही रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, बांधकाम क्षेत्राला चालना मिळण्याची आशा व्यक्त होत आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीची आवश्यकता नाही
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेत महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आली असून, याबाबतचे राजपत्र काढण्यात आले आहे. आत्तापर्यंत नागरिकांना नियोजन प्राधिकरणाकडून बांधकाम नकाशाला मंजुरी घेतल्यानंतर पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अकृषक परवानगीसाठी फेऱ्या माराव्या लागत होत्या. नव्या नियमानुसार, जर एखाद्या जमिनीचा वापर विकास आराखड्यानुसार योग्य, कायदेशीर असेल, तर नियोजन प्राधिकरणाने दिलेली बांधकाम परवानगी हीच ‘अकृषक परवानगी’ मानली जाईल. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वतंत्र परवानगीची किंवा सनदेची गरज राहणार नाही.
