राज्य सरकार नवीन कामगार संहिता लागू करण्याच्या तयारीत
राज्य सरकार नवीन कामगार संहिता लागू करण्याच्या तयारीत आहे. यामध्ये कामाचे तास, सुट्ट्या आणि कर्मचाऱ्यांचे हित जपण्यासाठी अनेक मोठे बदल सुचवण्यात आले आहेत. या प्रस्तावावर चाळीस दिवसांच्या आत कामगार आणि संबंधित घटकांकडून हरकती व सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या धर्तीवर कामगार कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. इंग्लंड, फ्रान्स, जर्मनी आणि जपान यांसारख्या प्रगत देशांमध्ये ज्याप्रमाणे कामाचे तासांत लवचिकता आहे, तशीच पद्धत आता महाराष्ट्रातही पाहायला मिळू शकते.
नवीन संहितेनुसार, साप्ताहिक कामाचे तास अठ्ठेचाळीस तास निश्चित करण्यात आले आहेत. मात्र, यामध्ये एक मोठी सवलत देण्यात आली आहे. जर एखाद्या कंपनीने आपल्या कर्मचाऱ्यांकडून दिवसाला बारा तास काम करून घेतले, तर त्या कर्मचाऱ्याला आठवड्यातून फक्त चार दिवस काम करावे लागेल. उर्वरित तीन दिवस त्याला पगारी सुट्टी मिळेल.सध्याच्या नियमानुसार आठ तासांच्या शिफ्टमध्ये सहा दिवस काम करावे लागते. मात्र, नव्या बदलांमुळे कर्मचाऱ्यांना आपल्या वैयक्तिक आयुष्यासाठी आणि कुटुंबासाठी अधिक वेळ मिळण्याची शक्यता आहे. अर्थात, हे वेळापत्रक व्यवस्थापन आणि कर्मचारी यांच्यातील समन्वयावर अवलंबून असेल. जर कर्मचाऱ्याने विहित वेळेपेक्षा जास्त काम केले, तर त्याला अतिरिक्त तासांसाठी सध्याच्या दरापेक्षा दुप्पट वेतन देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे कामगारांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होईल आणि मालकांकडून होणाऱ्या अतिरिक्त कामाच्या पिळवणुकीला लगाम बसेल.
नव्या कामगार कायद्याचा परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणाऱ्या पगारावरही होणार आहे. नियमानुसार, मूळ वेतन हे एकूण पगाराच्या किमान पन्नास टक्के असणे बंधनकारक असेल. यामुळे भविष्य निर्वाह निधी आणि ग्रॅच्युइटीमध्ये कर्मचाऱ्याचे आणि कंपनीचे योगदान वाढेल. पीएफमध्ये जास्त रक्कम कपात झाल्यामुळे महिन्याला हातात येणारा प्रत्यक्ष पगार थोडा कमी होऊ शकतो. मात्र, निवृत्तीनंतर मिळणारी रक्कम मोठी असेल. सध्याच्या नियमानुसार, कोणत्याही कंपनीत ग्रॅच्युइटी मिळवण्यासाठी सलग पाच वर्षे काम करणे अनिवार्य आहे. मात्र, नवीन संहितेत कंत्राटी कामगारांसाठी ही अट शिथिल करण्यात आली असून, केवळ एक वर्षाची सेवा पूर्ण केल्यानंतरही कर्मचारी ग्रॅच्युइटीसाठी पात्र ठरू शकेल. धोकादायक उद्योगांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांच्या सुरक्षेसाठी कडक नियम करण्यात आले आहेत. आस्थापनेत केवळ एक कामगार असला तरी त्याला विमा कवच देणे बंधनकारक असेल. तसेच, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर आणि मालकांवर मोठ्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. औद्योगिक संहितेमध्ये कामगार कंत्राटदारांनाच आता ‘मालक’ म्हणून जबाबदार धरले जाईल. महिलांना रात्रीच्या शिफ्टमध्ये संध्याकाळी सात ते सकाळी सहा काम करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते, परंतु त्यासाठी त्यांची संमती आणि कामाच्या ठिकाणी सुरक्षिततेची पूर्ण जबाबदारी मालकाची असेल.
