सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी राज्य सरकारने सहाशे कोटी रुपयांचा भरीव विकास आराखडा मंजूर केला आहे. या निधीचा प्रत्येक रुपया जिल्ह्याच्या शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचावा आणि मार्च अखेरपर्यंत हे काम पूर्ण व्हावे, यासाठी आमदार नितेश राणे यांनी प्रशासकीय यंत्रणेला सतर्क राहण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत. जिल्ह्याच्या विकास कामांत कोणतीही दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
सिंधुदुर्ग जिल्हा हा पर्यटन आणि निसर्गसंपन्नतेसाठी ओळखला जातो. या जिल्ह्याचा विकास आराखडा तयार करताना स्थानिक गरजा आणि पर्यटनाला चालना देणाऱ्या पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात आला आहे. सहाशे कोटींचा हा निधी रस्ते, आरोग्य, शिक्षण, आणि पाणीपुरवठा यांसारख्या मूलभूत सुविधांसाठी खर्च केला जाणार आहे. अनेकदा सरकारी निधी मंजूर होऊनही प्रशासकीय स्तरावरील लालफितीच्या कारभारामुळे किंवा नियोजनाच्या अभावामुळे तो वेळेत खर्च होत नाही. परिणामी, निधी परत जाण्याची भीती असते. हे टाळण्यासाठी त्यांनी सर्व विभागांच्या प्रमुखांना कामाची गती वाढवण्यास सांगितले आहे, असे आमदार नितेश राणे यांनी स्पष्ट केले आहे. या विकास आराखड्यांतर्गत प्रामुख्याने काही क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे. पावसाळ्यात खराब झालेल्या रस्त्यांची दुरुस्ती आणि नवीन डांबरीकरण, जिल्हा रुग्णालय आणि ग्रामीण आरोग्य केंद्रांमध्ये आधुनिक उपकरणे आणि औषधांची उपलब्धता यांवर लक्ष केंद्रित करण्यात येईल. जिल्ह्यातील पर्यटन स्थळांच्या ठिकाणी सोयीसुविधा निर्माण करणे, जेणेकरून स्थानिक रोजगाराला चालना मिळेल. कोकणच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेती आणि मासेमारीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांचे सक्षमीकरण करण्यात येईल.
यावेळी नितेश राणे यांनी सावंतवाडी आणि जिल्ह्याच्या इतर भागांतील प्रलंबित कामांचा आढावा घेतला. विकासकामांच्या फाईल्स टेबलावर पडून राहता कामा नयेत. तांत्रिक मंजुरी आणि निविदा प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करा. सरकार जिल्ह्याच्या विकासासाठी कटिबद्ध असून, मुख्यमंत्र्यांनी आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी कोकणासाठी झुकते माप दिले आहे, असे त्यांनी नमूद केले. या बैठकीत त्यांनी अधिकाऱ्यांना तळागाळातील लोकांच्या तक्रारींची दखल घेण्याच्या सूचना दिल्या. विशेषतः दुर्गम भागातील वाड्या-वस्त्यांवर वीज आणि पाण्याची समस्या उद्भवणार नाही याची काळजी घेण्यास सांगितले.
