महाराष्ट्र राज्य सरकारने गृहनिर्माण आणि औद्योगिक क्षेत्राला मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील शेतजमिनीवर घर बांधण्यासाठी किंवा कोणताही प्रकल्प उभारण्यासाठी आतापर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे हेलपाटे मारून अकृषिक दाखला मिळवावा लागत असे. ही प्रक्रिया अत्यंत वेळखाऊ आणि किचकट होती. मात्र, सरकारने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेत सुधारणा करत ही अट पूर्णपणे रद्द केली आहे.
नव्या नियमानुसार, जर एखाद्या जमिनीचा वापर स्थानिक प्राधिकरणाच्या विकास आराखड्यात रहिवासी किंवा औद्योगिक वापरासाठी निश्चित केला असेल, तर त्या जमिनीसाठी स्वतंत्र एनए प्रमाणपत्राची गरज राहणार नाही. संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेने किंवा नियोजन प्राधिकरणाने तुमचा बांधकाम आराखडा मंजूर केला, की तीच तुमची एनए परवानगी मानली जाईल. यापूर्वी बांधकाम नकाशा मंजूर असूनही महसूल विभागाकडून एनए सर्टिफिकेट घेण्यासाठी महिनान्महिने थांबावे लागत असे. आता ही दुहेरी कटकट संपली आहे. महसूलमंत्र्यांनी केवळ परवानगीची अटच रद्द केली नाही, तर सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारा आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत मालमत्ताधारकांना दरवर्षी अकृषिक कर भरावा लागत असे. हा वार्षिक कर आता कायमचा रद्द करण्यात आला आहे. त्याऐवजी, जमिनीच्या बाजारमूल्यानुसार एकदाच रूपांतरण शुल्क आकारले जाईल. यामुळे दरवर्षी कर भरण्याच्या जाचातून नागरिकांची मुक्तता होणार आहे.
या निर्णयामुळे कर्ज प्रक्रियेतही मोठी सुधारणा होणार आहे. बँका आता गृहकर्ज देण्यासाठी स्वतंत्र एनए प्रमाणपत्राची मागणी करू शकणार नाहीत. मंजूर बांधकाम नकाशाच्या आधारावर कर्ज प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. बांधकाम नकाशा मंजूर झाल्यानंतर, त्याची माहिती ऑनलाईन प्रणालीद्वारे महसूल विभागाकडे जाईल. त्यानंतर सातबारा उताऱ्यावर जमिनीचा प्रकार अकृषिक झाल्याची नोंद संगणकीय पद्धतीने आपोआप केली जाईल. या निर्णयामुळे गोळा होणाऱ्या प्रीमियममधील पन्नास टक्के रक्कम जिल्हा परिषदांना दिली जाणार आहे. त्यातील पंचवीस टक्के वाटा थेट संबंधित ग्रामपंचायतींना मिळेल. यामुळे ग्रामीण भागातील स्थानिक विकासकामांना आर्थिक बळ मिळणार आहे. ज्या नागरिकांची मागील अनेक वर्षांची अकृषिक कराची थकबाकी आहे, त्यांच्यासाठीही दिलासादायक बातमी आहे. या निर्णयाच्या तारखेपर्यंतची सर्व थकबाकी सरकारने माफ केली आहे. मात्र, ज्यांनी २००१ नंतर जमिनीचे रूपांतर केले आहे, त्यांना पुढील एक वर्षाच्या आत विहित दराने एकवेळचे शुल्क भरावे लागेल.
